देहरादून | 16 अप्रैल 2025:उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य के कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, वित्त और अन्य क्षेत्रों के लिए अहम माने जा रहे हैं।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
कृषि एवं उद्यान क्षेत्र:
कीवी नीति को मिली मंजूरी, उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने पर जोर
ड्रैगन फ्रूट की खेती को मिली स्वीकृति
उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी
सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ सेब तुड़ाई की स्वीकृति
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत सब्सिडी
शिक्षा:
कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को अब पाठ्यपुस्तकों के साथ नोटबुक भी मिलेंगी
संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत हर जिले में एक संस्कृत ग्राम घोषित होगा
वित्त एवं प्रशासन:
लेखा संवर्ग के कर्मचारी अब लेखा विभाग के अंतर्गत आएंगे
जिलाधिकारी की वित्तीय शक्ति बढ़ाकर ₹1 करोड़ तक की गई
मंडल आयुक्त की शक्ति ₹5 करोड़ तक बढ़ाई गई
सूचना प्रौद्योगिकी और शहरी विकास:
यूएसएआर और यूकैस्ट का एकीकरण होगा
आवास विकास परिषद में स्वीकृत पदों की संख्या 19 से बढ़ाकर 30 की गई
न्यायिक व्यवस्था में सुधार:
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सब-रजिस्ट्रार अब विवाह और तलाक भी रजिस्टर्ड कर सकेंगे
निवेश और आपदा प्रबंधन:
औद्योगिक निवेश नीति को जून 2025 तक बढ़ाया गया
आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए निर्णय
पर्यावरण संरक्षण:
रिस्पना नदी के शिखर फॉल से मोथरवाला तक संवेदनशील क्षेत्रों की भौगोलिक पहचान की जाएगी
