देहरादून | 30 अप्रैल 2025 — उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिव समिति की बैठक में सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को अनेक प्रशासनिक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 मई, 2025 से सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
जनहित में 10-10 योजनाएं हों तैयार
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग 10 महत्त्वपूर्ण योजनाओं/प्रस्तावों की सूची तैयार करें, जिनका राज्य और जनहित में विशेष महत्व हो। इनका विवरण Plinth Area Rates के अनुसार लागत सहित नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाए।
सचिव और अपर सचिव करें क्षेत्रीय भ्रमण
उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य क्षेत्रीय भ्रमण करने और स्थानीय योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि जनता को जानकारी मिल सके।
ई-ऑफिस हो सभी विभागों में लागू
मुख्य सचिव ने आदेश दिए कि अब सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा। अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी करें और पोर्टल पर आदेशों को अपलोड कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
Digital Uttarakhand Portal की हुई प्रस्तुति
आईटीडीए निदेशक ने डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि Digital Uttarakhand Portal के माध्यम से विभिन्न विभागीय सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसमें PM Gati Shakti, CM Dashboard, E-Cabinet, Apni Sarkar, IFMS, E-Office जैसे पोर्टल शामिल हैं।
रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था
Digital Uttarakhand Portal के ज़रिए अधिकारी वित्तीय गतिविधियों, शिकायतों, ई-ऑफिस फाइलों, परियोजनाओं की प्रगति आदि की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांश, अमित कुमार सिन्हा, नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज पांडे, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. रंजीत सिन्हा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
