देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (उत्तराखंड कैबिनेट बैठक) में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में शिक्षा, स्वच्छता, पंचायत व्यवस्था और विधायी कार्यों से जुड़े कुल पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती और इसके लिए “उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025” के प्रख्यापन से जुड़ा है।
135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय के आदेश (दिनांक 07 मार्च 2025) और शासनादेश (20 मार्च 2025) के क्रम में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। अब इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक सेवा नियमावली 2025 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहायता मिलेगी।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तृतीय चरण पंचायतीराज विभाग को सौंपा जाएगा
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – तृतीय चरण के क्रियान्वयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से पंचायतीराज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही मिशन के वर्तमान द्वितीय चरण (2025-26) को भी पंचायत राज विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
पंचम विधान सभा का वर्षाकालीन सत्र मुख्यमंत्री की स्वीकृति से तय होगा
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष 2025 का वर्षाकालीन अधिवेशन/द्वितीय सत्र कब और कहां होगा – इसका निर्णय मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।
एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की संस्तुतियां प्रस्तुत
राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की संस्तुतियों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट से संबंधित सुझावों को आगामी निर्णयों के लिए संज्ञान में लिया गया है।
